*
ओबीसी अधिकारी कर्मचारी - चिंतन शिबिर*
➖➖➖➖➖➖➖
संजय खांडवे,बुलढाणा
*तिसरे राज्यस्तरीय अधिवेशन शेगाव*
वारकरी पंथातील सर्वच संतांचे विचार हे मानवतावादी आणि माणसाला माणूस घडवणारे आहेत प्रसंगी आपल्या न्याय हक्कासाठी आपण लढलो पाहिजे हे विचार पेरणारे आहेत . हीच मानवतावादी माणूसधर्म शिकविणाऱ्या संस्कृतीचे आपण सर्व पाईक आहोत . प्रत्येकाला त्याच्या परीने फुलण्याचा ,बहरण्याचा अधिकार मिळालेला आहे स्वातंत्र्य, समता ,बंधुता व न्याय हे आपल्याला आपल्या भारतीय संविधानातूनच मिळाले . हा आपल्या लोकशाही भारत देशाचा आत्मा आहे .याची काळजी घेणेही तेवढेच महत्वाचे आहे आहे . भारतरत्न डॉ बाबासाहेब आंबेडकर यांनी या संविधानिक तत्वाचे महत्व संविधान सभेच्या शेवटच्या भाषणात संकेत देत विषद केली आहे . प्रत्येक संविधान प्रेमींने हे भाषण ऐकलंच पाहिजे . भारतमातेला स्वतंत्र करण्या साठी अनेक क्रांतीवीरांनी सर्वस्वाचा त्याग करत भारतास स्वातंत्र्य मिळवून दिले .फक्त स्वतःला मुक्त करविणे हा अर्थ भारतीय स्वातंत्र्यलढ्यात नव्हताच ! राजकिय स्वांतत्र्याबरोबरच सामाजिक तथा आर्थिक स्वांतत्र्यही तेवढेच महत्वाचे होते . हे त्यांच्या कार्यातून दिसून येते . स्वातंत्र्यानंतर सामाजिक उतरंडीचा विचार करत संविधानिक तत्वानुसार सामाजिक तथा आर्थिक समानतेसाठी आरक्षणाची तरतूद केली गेली . पुढील काळात या संपूर्ण प्रवासात
ओ बी सी आरक्षण हा मोठा संघर्षाचा विषय होता .या व्यवस्थेत या समुदायाला स्थान निर्माण करण्यासाठी खूप मोठा काळ गेला .आज स्वातंत्र्याच्या अमृतवर्षानंतरही परिस्थिती फारशी बदलली असे म्हणणे धाडसाचेच ठरेल .
या घटनेतील ३३० व ३३२ अधिनियमातून आणि १५(४) व १६(४)नुसार नोकरी मधे एस सी ,एस टी साठी आरक्षणाची तरतुद केली गेली.त्याच बरोबर ३४० अधिनियमातील तरतूद नुसार ओबीसी आरक्षणासाठी आयोग गठीत करण्यात यावा व त्यानुसार ओबीसी प्रवर्ग ठरविण्यात यावा अशी तरतुद करण्यात आली होती .याला अनुसरुन काकासाहेब कालेलकर आयोग नेमण्यात आला होता. या नुसार त्यावेळी ओबीसी मधे २२१८ जाती ठरविण्यात आल्या होत्या. देशात बहुसंख्येने असलेल्या समाज वर्गाची हककाच्या लढाईचाच तो काळ होता असेच म्हणावे लागेल .१९७७ मधे मा. मोरारजी देसाई सत्तेवर आले व त्यांनी बी.पी.मंडल कमीशनची स्थापणा केली.मोरारजी देसाई सरकार गेल्यानंतर मा इंदिराजी गांधी सरकार सत्तेत असतांना १९८१ मधे मंडल आयोगाने आपला रिपोर्ट दिला .यानुसार ३७४३ जातींचा समावेश करण्यात आला.त्यानंतर पुढे अनेक घडामोडी झाल्या ओबीसी चळवळीना त्या ज्ञात आहे.पुढे मा. व्ही पी सिंग पंतप्रधान असतांना मंडल कमीशन लागू झाले .त्यानंतरही क्रिमिलेअरचा संघर्ष सुरुच होता .९० च्या दशकात ओबीसी समुदाय हया संविधानाने दिलेल्या हककाचा लाभार्थी ठरला .२७% आरक्षणाने भारतातील कान्याकोपऱ्यात असलेल्या शेवटच्या घटकाचा सामाजिक दर्जा उंचावण्यास मदत झाली .आजही बहुसंख्येने असलेला ओबीसी घटक जात- धर्म सोड्रून आपल्या न्याय्य हकक,अधिकारासाठी एकत्र येत आहे पण तो अधिक संघटीत होणे गरजेचे आहे.
आज ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ महाराष्ट्र राज्य या अधिकारी व कर्मचारऱ्यांचे अधिष्ठाण असलेली मजबूत संघटना मा .सुनिल शेळके यांनी स्वेच्छानिवृत्तीपूर्वी उपजिल्हाधिकारी पदावर कार्यरत असताना ही संघटना स्थापन केली होती . या संघटनाचे जाळे आता संपूर्ण राज्यात पसरले आहे. विविध आरक्षणचा गुंता, न्यायालयीन लढे यामुळे संभ्रमित इतर मागासवर्गीय समूह या बाबी लक्षात घेता संघटनेचे कार्य व मार्गदर्शनाला येणाऱ्या काळात महत्व प्राप्त झाले आहे. ओबीसी विदयार्थी तथा पालकांना हे संघटन एका क्लीकवर सामावून घेवून त्याच्या विदयालयीन,महाविदयालयीन शिष्यवृत्ती,प्रवेश तथा क्रिमिलेअर विषयक समस्या अगदी हिमालयापासून कन्याकुमारी पर्यन्त असलेल्या बांधवाला क्षणात सोडविण्यास मार्गदर्शक ठरणार आहेत . स्वतःची स्वंतत्र वेबसाईट व अँप या प्रसंगी सुरू होणार आहे .यामधे सर्व प्रकारचे शासकिय आदेश व माहीती मार्गदर्शनासह उपलब्ध होणार आहेत या साठी या संघटनेचे तज्ञ दिवसरात्र मेहनत घेत आहेत . बेखबर असलेला ओबीसी आता सोशलमिडीया , तंत्रज्ञानाच्या व स्पर्धात्मक युगात बाखबर करण्याचे काम या संघटनेने हाती घेतले आहे . तीन वर्षा पूर्वी छत्रपती संभाजी नगर येथे पहिले अधिवेशन पार पडले होते या वेळी उदघाटन प्रा. डॉ. सुरज मंडल यांच्या हस्ते झाले होते. बहुचर्चित मंडल आयोगाचे अध्यक्ष बी. पी. मंडल यांचे ते नातू होते . ‘भविष्यातील ओबीसींचे आंदोलन कसे असायला हवे?’ या विषयावर ते मार्गदर्शन करुन. दिशा दाखविली .प्रमुख वक्ते तथा सत्यशोधक शिक्षक सभेचे सचिव मंडळ सदस्य डॉ. प्रभाकर गायकवाड यांनी ‘सद्यस्थितीत ओबीसी अधिकारी, कर्मचारी यांच्यासमोरील आव्हाने काय राहतील यावर चिंतन घडविले होते. त्यानंतर २०२४ मध्ये दुसरे राज्यस्तरीय अधिवेशन मुंबई या ठिकाणी झाले या अधिवेशनात संपूर्ण राज्यभरातून या संघटनेचे पदाधिकारी उपस्थित होते . या चिंतन शिबिरात अध्यक्ष म्हणून ख्यातमान लेखक तथा विचारवंत कांचा इल्लैया हे उद्घघाटक म्हणून लाभले होते . भारतातील जवळपास सर्वच जातींचा व त्यांच्या संस्कृतीचा त्यांचा सखोल अभ्यास असल्याने या चिंतन शिबिरात त्यांच्या अभ्यासातून विचार मांडला होता . यावेळी माजी आमदार डॉ . नारायणराव मुंडे हे देखील उपस्थित होते . असे राष्ट्रीय स्तरावरील विचारवंत तथा अभ्यासकांच्या मदतीने ओबीसी अधिकारी कर्मचारी संघ हा ओबीसींच्या हक्कासाठी सदैव लढत आहे याच उद्देशाने या 2026 मधील तिसरे अधिवेशन हे संत नगरी शेगावला होऊ घातले आहे . या अधिवेशनात प्रमुख वक्ते राष्ट्रीय युनिटी ऑफ मूलनिवासी समाज चे मा कमलकांत काळे हे ओबीसी आरक्षण : सामाजिक लढा व आताची परिस्थिती या विषयावर ओबीसी बांधवांना मार्गदर्शन करणार आहेत . तसेच एससी एसटी ओबीसी वेलफेअर फेडरेशनचे राष्ट्रीय अध्यक्ष मा. संजय थुल हे येणाऱ्या काळात ओबीसी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या समोर येणारी आव्हाने या विषयावर आपले विचार व्यक्त करणार आहेत . याचवेळी ओबीसी अधिकारी कर्मचाऱ्यांच्या गुणवंत विद्यार्थ्यांचा देखील सत्कार होणार आहे अशा या चिंतन बैठकी तून गेल्या तीन वर्षापासून एक विचार मंथनाची चांगली परंपरा या संघातर्फे सुरू झाली आहे ही एक अभिनंदनिय बाब आहे .
